जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना हो, तो आरोप को प्राथमिकता दी जाएगी:

1
संसद का कोई भी सदन
2
संसद का उच्च सदन
3
संसद का निचला सदन
4
संसद के दोनों सदन एक साथ

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