दिए गए गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

​भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP), सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाने की दिशा में कानून और नीतियां बनाने में राज्य के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले मौलिक अधिकारों के विपरीत अनुच्छेद 37 में उल्लिखित न्यायालयों में गैर-प्रवर्तनीय है, DPSP शासन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, लोगों के कल्याण में सुधार करना और असमानताओं को कम करके एक कल्याणकारी राज्य अवधारणा स्थापित करना है। आंशिक रूप से आयरिश संविधान से प्रेरित, ये सिद्धांत भारत के लिए संविधान सभा की महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। उन्हें वैचारिक स्रोतों और उद्देश्यों के आधार पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: आर्थिक असमानता को कम करने के लिए समाजवादी सिद्धांत, आर्थिक और सामाजिक आदर्शों को प्रतिबिंबित करने वाले गांधीवादी सिद्धांत, तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर जोर देने वाले उदार-बौद्धिक सिद्धांत।