सेल्वी और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय बनाम कर्नाटक राज्य ने माना कि अनिवार्य ब्रेन-मैपिंग और पॉलीग्राफ परीक्षण और नार्को-विश्लेषण संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों का उल्लंघन था।