दलबदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. दल-बदल विरोधी कानून 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था।

2. इसे भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला गया था।

3. किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता तय करने की शक्ति विधायिका के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।

4. निर्दलीय सदस्य इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं.

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?