भारत में "न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान" (CJAR) का उद्देश्य है:
1
न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को बढ़ावा देना
2
राजनीतिक संबद्धता के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति को प्रोत्साहित करें
3
न्यायिक मामलों में नागरिक समाज की भागीदारी का विरोध करें
4
कानूनी व्यवस्था के निजीकरण की वकालत