संघ और राज्यों के खातों को ऐसे रूप में रखा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया गया है

1
भारत के सीएजी के परामर्श से भारत के वित्त मंत्री।
2
योजना आयोग के अनुमोदन से भारत का सीएजी।
3
राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत का सीएजी।
4
भारत के राष्ट्रपति भारत के सीएजी के परामर्श से

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