मई 2023 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने POSH अधिनियम को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। निम्नलिखित में से यह अधिनियम किससे संबंधित है?

1
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
2
बाल तस्करी
3
खाद्य सुरक्षा
4
जेलों में सुविधाएँ

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