वित्त मंत्रालय ने, 15 जुलाई को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निम्न के लिए 75000 करोड़ रुपए जारी किए:

1
पंचायती राज संस्थाओं को कोष आवंटित करके स्वशासन की इकाइयों के रूप में विकसित होने में मदद करना।
2
GST लागू होने से राजस्व में आई कमी के लिए उन्हें मुआवजा देना।
3
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए लागू करना।
4
राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) को बढ़ावा देना।

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