स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से भारत में

बेरोजगारी के आकार में गिरावट आयी है।

भुगतान सन्तुलन की समस्या का निवारण हो गया है।

निर्धन और समृद्ध वर्ग के बीच खाई भर गई है।

बचत तथा निवेश की दरों में वृद्धि आयी है।