Teaching MPPSC Assistant Professor Mock Test Series 2025 Political Science Governance and Public Policy in India
कथन (A): भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988) में 2018 में संशोधन किया गया था ताकि रिश्वत देने को दंडनीय अपराध बनाया जा सके।
कारण (R): संशोधन का उद्देश्य भ्रष्टाचार की परिभाषा में अंतराल को दूर करना और सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना था।
1
दोनों (A) और (R) सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2
दोनों (A) और (R) सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3
(A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
4
(A) गलत है, लेकिन (R) सही है।