भारत जैसे लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से वैध कानून को भी नागरिकों की अस्वीकृति का सामना क्यों करना पड़ सकता है?
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इसे एकल-पार्टी बहुमत के बजाय गठबंधन सरकार द्वारा पारित किया गया था।
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नागरिक कानून के उद्देश्य को, इसकी वैधानिकता के बावजूद, अन्यायपूर्ण या हानिकारक मान सकते हैं।
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यह कानून पूरे देश के बजाय केवल विशिष्ट क्षेत्रों पर लागू होता है।
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इसके प्रभावी होने से पहले तत्काल न्यायिक अनुमोदन की आवश्यकता है।