भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), देश का केंद्रीय वित्तीय संस्थान, भारतीय रुपये को जारी करने और आपूर्ति का प्रभारी है और देश की प्राथमिक भुगतान प्रणालियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है। अप्रैल 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत गठित, अधिनियम के अनुसार RBI का केंद्रीय उद्देश्य बैंक नोटों को जारी करने को नियंत्रित करना, भारत की मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करना और देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को अपने लाभ के लिए संचालित करना है।

RBI एक अनुशासित मौद्रिक नीति का पालन करके अपने लक्ष्यों को पूरा करता है जिसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। सरकार के साथ गठबंधन में तय किया गया मुद्रास्फीति लक्ष्य, इसकी नीति के प्रमुख निर्देशों में से एक रहा है। वर्ष 2016 से, यह लक्ष्य 4% पर बना हुआ है, जिससे किसी भी दिशा में 2% की सहायता की अनुमति मिलती है।

RBI भारतीय वित्तीय प्रणाली की देखरेख और प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें बैंकिंग परिचालन के व्यापक मापदंडों को निर्धारित करना शामिल है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली कार्य करती है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा के प्रबंधन में बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए बाहरी व्यापार और भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, RBI देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करके इसे बढ़ावा देता है। इसकी भूमिका ऋण जारी करने सहित सरकारी खातों के प्रबंधन तक फैली हुई है।