2 जनवरी 2018 को, संसद ने नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जो बताता है कि केवल केंद्र सरकार को कम से कम नाबार्ड के पूंजी का कितना हिस्सा रखना चाहिए?

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