वित्त वर्ष 2023 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6.4% दर्ज किया गया, जो ₹17.86 ट्रिलियन था। यह आंकड़ा सरकार के राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है, जो इस कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक उधार को उजागर करता है। ब्याज भुगतान को छोड़कर भारत का प्राथमिक घाटा ₹8.5 ट्रिलियन रहा, जो GDP का लगभग 3% है। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है, ₹11.4 ट्रिलियन या GDP का लगभग 4.1% था।

इन घाटे को दूर करने के लिए, सरकार ने अप्रत्यक्ष करों और रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट व्यय को कम करने पर केंद्रित रणनीतियों को लागू किया है। फिर भी, उच्च सार्वजनिक ऋण एक चिंता का विषय बना हुआ है, ऋण-से-GDP अनुपात 2023 तक 60% से ऊपर रहने का अनुमान है। अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि अगले पाँच वर्षों में राजकोषीय घाटे को लगभग 4% तक कम करने से आवश्यक सामाजिक कार्यक्रमों का समर्थन करते हुए सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।