बजट 2022 जो अगले 25 वर्षों के लिए भारत के विकास का खाका तैयार करने का प्रयास करता है, को व्यापार समुदाय द्वारा एक विकास और अवसंरचना-केन्द्रित बजट के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, जो देश को सही दिशा में ले जाएगा। प्रदर्शन के मामले में, सरकार ने कर राजस्व संग्रहण में अच्छा प्रदर्शन किया है, खर्चों को नियंत्रित रखा है, और अब दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता की दिशा में कदम उठा रही है। ध्यान केंद्रित किए गए मुख्य क्षेत्रों में भविष्य की आय और रोजगार-सृजन वाली पूंजीगत व्यय हैं। 3,17,643 करोड़ रुपये अनुदान में आवंटित किए जाएंगे, जिसमें MNREGA भी शामिल है।

जहां तक खर्चों की बात है, सरकार 2022 - 23 में 39,44,909 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव करती है, जो 2021 - 22 के अद्यतन अनुमान से 4.6% अधिक है। 2022 - 23 में प्राप्तियाँ (ऋणों को छोड़कर) 22,83,713 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2021 - 22 के संशोधित अनुमान से 4.8% अधिक है। कर संग्रहण से प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है, विशेष रूप से प्रत्यक्ष करों, दोनों व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट आयकर से। वित्त मंत्री ने 9.27% GDP वृद्धि का अनुमान जताया है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

2022 - 23 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% निर्धारित किया गया है, जो पिछले साल से कम है। और ब्याज व्यय 9,40,651 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो राजस्व प्राप्तियों का 43% है। इस बजट में EBR (Extra Budgetary Resources) या राष्ट्रीय लघु बचत निधि से ऋण पर निर्भर नहीं हुआ है। जहां तक मंत्रालयों के आवंटन की बात है, संचार मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और जल शक्ति मंत्रालय के लिए प्रतिशत-wise सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है।