21वीं सदी में, डिजिटल प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने संचार तथा शिक्षा से लेकर कार्य व अवकाश तक मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को परिवर्तित कर दिया है। हालाँकि, इस डिजिटल क्रांति ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को भी उत्पन्न किया है जिसे डिजिटल विभाजन के रूप में जाना जाता है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों पर लोगों, घरों, व्यवसायों और भौगोलिक क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) तक पहुंचने और व्यापक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करने के अवसरों में अंतर को "डिजिटल विभाजन" कहा जाता है।

डिजिटल विभाजन केवल तकनीकी पहुँच का मामला नहीं है, बल्कि इसमें इन प्रौद्योगिकियों का प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल और दक्षताएँ भी शामिल हैं। यह एक बहुआयामी मुद्दा है जो आय, शिक्षा, आयु, नस्ल और भूगोल जैसे कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इस विभाजन के दुष्परिणाम बहुत बड़े हैं, जो असमानता को कायम रखने में योगदान दे रहे हैं और सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के व्यक्तियों के पास ऑनलाइन शैक्षिक संसाधनों, नौकरी के अवसरों, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जानकारी और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और नागरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक मंच तक पहुंच सीमित हो सकती है।

डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है जो हार्डवेयर तथा इंटरनेट संबंध तक पहुंच प्रदान करने से परे हो। इसके लिए डिजिटल साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण, विविध आबादी के लिए प्रासंगिक और सुलभ सामग्री के विकास और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन पर केंद्रित पहल की आवश्यकता है। सरकारों, गैर-लाभकारी संगठनों और निजी क्षेत्र सभी को इस विभाजन को कम करने, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभानी है कि डिजिटल युग के लाभ सभी के लिए सुलभ हों। डिजिटल विभाजन समान पहुंच सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है, उन प्रौद्योगिकियों के लिए जो आधुनिक दुनिया में भागीदारी के लिए आवश्यक हो गई हैं। इस विभाजन को समझकर और संबोधित करके, समाज एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकता है जहां डिजिटल युग केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को नहीं, बल्कि सभी को लाभ पहुंचाएगा।