संविधान मौलिक विधि है, जो देश के प्रशासन को नियंत्रित करता है। भारत के संविधान के भाग XVIII में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का यह भाग किसी भी अन्य प्रावधान की तुलना में गंभीर आलोचना का विषय रहा है। आपातकालीन शक्तियों पर सभा की चर्चा में अनिश्चित राजनीतिक वास्तविकता और मौलिक अधिकारों के बीच तनाव कहीं भी अधिक स्पष्ट नहीं था। अधिकांश आपत्तियाँ इस आशंका से उत्पन्न हुई हैं कि आपातकालीन प्रावधान संविधान के लोकतांत्रिक लोकाचार के अनुरूप नहीं हैं। साथ ही संविधान सभा के कई सदस्यों ने विभाजन और सांप्रदायिक पतन, गरीबी, अल्पसंख्यक मुद्दों, रियासतों की समस्या आदि सहित युवा राष्ट्र को प्रभावित करने वाली भेद्यता और विघटनकारी ताकतों को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करना पसंद किया। संविधान आपातकाल के समय प्रतिक्रिया करने और देश की सुरक्षा, अखंडता और स्थिरता और राज्य सरकारों के प्रभावी कामकाज की रक्षा करने के लिए आवश्यक शक्ति और अधिकार से सुसज्ज था।