जहां तक अधिशासी मंडल प्रणाली का प्रश्न है, इसे एक ऐसे मंच के रूप में समझा जा सकता है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह अधिशासी मंडल अनुशंसित व्यक्ति की नियुक्ति पर राय की एक फाइल बनाकर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय करता है। यह अनुशंसा विधि मंत्री को भेजी जाती है, जो इसे भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, अधिशासी मंडल की अनुशंसा मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इसे आगे राज्यपाल के पास भेजते हैं, जो अंततः केंद्रीय विधि मंत्री तक पहुँचती है।