उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास उन शिकायतों पर अधिकार क्षेत्र होगा जहां भुगतान किए गए सामान या सेवाओं का मूल्य ________ रुपये से अधिक है।