गद्यांश को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
आधुनिक भारतीय इतिहास की उथल-पुथल भरी गाथा अकाल और महामारी की आवर्ती त्रासदियों से घिरी हुई है, जिन्होंने देश के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 18वीं सदी के अंत से शुरू होकर 20वीं सदी तक फैले इस युग में इन आपदाओं की अस्थिर आवृत्ति देखी गई, जिनमें से प्रत्येक ने राष्ट्र की सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

यकीनन, ब्रिटिश साम्राज्य की औपनिवेशिक नीतियों ने भारत में अकाल की गंभीरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निर्वाह फसलों की कीमत पर नकदी फसलों की शुरूआत, भारी कराधान और भूमि राजस्व प्रणालियों के साथ मिलकर, कृषि समाज को सबसे छोटे पर्यावरणीय उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना दिया गया। इन अकालों में सबसे कुख्यात 1943 का महान बंगाल अकाल था, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। औपनिवेशिक प्रशासन की प्रतिक्रिया, या कहें तो उसका अभाव, इतिहासकारों द्वारा तीखी आलोचना का विषय रहा है।

समानांतर रूप से, भारत 1918 में स्पैनिश फ़्लू जैसी विनाशकारी महामारियों और विभिन्न समय में हैजा, प्लेग और मलेरिया से जूझ रहा था। औपनिवेशिक सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों या प्रभावी नीतियों के अभाव ने इन महामारियों के प्रभाव को और बढ़ा दिया। ब्रिटिश अधिकारियों की सुस्त और अक्सर उदासीन प्रतिक्रिया ने सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी स्वरूप में प्रणालीगत उपेक्षा और कम निवेश को उजागर किया।

आज़ादी की शुरुआत तक ही भारत में अकाल और महामारी की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए एक आदर्श परिवर्तन दिखना शुरू हुआ था। नव संप्रभु राष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने और ऐसी नीतियों के लिए आधार तैयार करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए जो उसके नागरिकों की भलाई के लिए अधिक संवेदनशील थे। 1950 में योजना आयोग की स्थापना और 1960 के दशक में हरित क्रांति को अपनाना अकाल के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण था, जो पिछली सरकार की नीतियों से एक महत्वपूर्ण विचलन को दर्शाता है। इसी प्रकार, 1977 में चेचक का उन्मूलन और 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरूआत महामारी के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित हुईं।

पीछे मुड़कर देखें तो, आधुनिक भारतीय इतिहास का पथ अकाल और महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सरकारी नीतियों के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। औपनिवेशिक उपेक्षा से सक्रिय शासन में परिवर्तन देश की लचीलेपन और आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय को शामिल करता है।