निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इन प्रश्नों के लिए आपका उत्तर केवल गद्यांश पर आधारित होना चाहिए।
समावेशी विकास हासिल करने के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार के आकार के बारे में अर्थशास्त्रियों के बीच शुरुआती बहस भ्रामक हो सकती है। सक्षम सरकार का होना समय की मांग है। भारत बहुत बड़ा और जटिल है, राज्य के लिए एक ऐसा राष्ट्र है जो वह सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है जिसकी आवश्यकता है। सरकार से सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने, सभी आवश्यक नौकरियां पैदा करने और सभी वस्तुओं की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कहना एक बड़ी बोझिल नौकरशाही और व्यापक भ्रष्टाचार को जन्म देना है।
इसका उद्देश्य समावेशी विकास के उस उद्देश्य के साथ रहना होना चाहिए जो राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा निर्धारित किया गया था और यह भी कि राज्य वास्तविक रूप से क्या प्रदान कर सकता है, इस बारे में अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
यह एक सक्षम राज्य के विचार की ओर ले जाता है, यानी एक ऐसी सरकार जो नागरिकों को उनकी जरूरत की हर चीज सीधे देने की कोशिश नहीं करती है, इसके बजाय, यह (1) बाजार के लिए एक सक्षम लोकाचार बनाती है ताकि व्यक्तिगत उद्यम कर सकें फलते-फूलते हैं और नागरिक, अधिकांश भाग के लिए, एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, और (2) उन लोगों की मदद करने के लिए कदम उठाते हैं जो खुद के लिए अच्छा करने का प्रबंधन नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा व्यक्ति होंगे, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, जिन्हें समर्थन और मदद की जरूरत है। इसलिए हमें एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है, जो बाजार में आने पर प्रभावी, प्रोत्साहन-संगत नियम निर्धारित करे और न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ किनारे पर रहे, और साथ ही, यह सुनिश्चित करके गरीबों की सीधे मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करें और पर्याप्त पोषण और भोजन प्राप्त करें।