आँकड़ों से, यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त (मान्यता प्राप्त) स्कूलों में से 61% से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषा की पेशकश करते हैं, जबकि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल केवल 39% हैं। हालाँकि, नामांकन के मामले में, अंग्रेजी में सबसे अधिक 51.55% नामांकन है, जबकि बाकी अन्य भाषाओं में हैं। यह विसंगति इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी स्कूल पूरे देश में पाए जाते हैं। भारतीय भाषाओं में, हिंदी माध्यम के स्कूल सबसे प्रमुख हैं, इनमें से 36.08% स्कूल 30.78% नामांकन के साथ हैं। हिंदी माध्यम स्कूलों की यह प्रधानता समझ में आती है क्योंकि हिंदी एक बड़े भूभाग में फैली हुई है, जिससे अधिक लोगों तक पहुंच होती है। बाकी भाषाओं की संख्या कम है, क्योंकि वे अधिकतर अपने क्षेत्रीय राज्यों तक ही सीमित हैं। फिर भी, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में कुल नामांकन लगभग 50% है, जो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो दर्शाता है कि मान्यता प्राप्त प्रकार के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित 8.4 करोड़ छात्रों में से 4 करोड़ से अधिक छात्र, अंग्रेजी के अलावा अन्य माध्यमों में निजी स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं। यह डेटा अखिल भारतीय आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं में करोड़ों छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे स्कूलों की भारी संख्या में उपस्थिति का सुझाव देता है।

 

इसी तरह का पैटर्न गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी देखा जाता है, जो आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं हैं और किसी भी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध नहीं हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है। कई टिप्पणीकारों ने पिछले कुछ दशकों में निजी स्कूलों की वृद्धि के लिए अंग्रेजी के आकर्षण और इससे मिलने वाले बेहतर जीवन अवसरों को जिम्मेदार ठहराया है। हालाँकि, मौजूदा आंकड़ों से पता चलता है कि आधे से अधिक निजी स्कूल क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में पढ़ाते हैं, और वे काफी हद तक किसी का ध्यान नहीं आकर्षित करते हैं। इस आलेख में तर्क दिया गया है कि 90 के दशक के बाजार सुधारों से देश में भाषाई राजनीति की प्रकृति में बदलाव आया है। बाजार की ताकतों ने अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं दोनों में निजी स्कूली शिक्षा की मांग का लाभ उठाया है, जो सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता और सांस्कृतिक पहचान से प्रभावित शैक्षिक प्राथमिकताओं में सूक्ष्म बदलाव का संकेत देता है।