एक एकाधिकारवादी व्यापार प्रथा को सार्वजनिक हित के लिए पूर्वाग्रही माना जाता है, जब

1
केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत
2
राज्य सरकार द्वारा अधिकृत
3
उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकृत
4
उपरोक्त में से कोई नहीं

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