दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने एक त्रि-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है। इसमें शामिल हैं:
1
लोक अदालत, श्रम न्यायालय और श्रम आयोग
2
लोक अदालत, श्रम न्यायालय और श्रम संबंध आयोग
3
लोक अदालत, श्रम न्यायालय और न्यायिक न्यायालय
4
लोक अदालत, श्रम न्यायालय और श्रम निरीक्षक