राज्यों को संघीय अंतरण प्रमुखतया अपेक्षित होते हैं :-

A. संघीय सरकार और राज्य की सरकार के मध्य संसाधनों और उत्तरदायित्वों के असमान आबंटन को प्रतिसंतुलित करने हेतु।

B. न्यायपालिकाओं के मध्य सार्वजनिक वस्तुओं के लाभों का सही अधिप्लावन (प्रसरण) करने हेतु।

C. समस्तरीय राजकोषीय असंतुलनों पर ध्यान देने हेतु।

D. स्थानीय निकायों से संबंधित संसाधनों में वृद्धि करने हेतु।

E. कर - व्यवस्था की समग्र दक्षता हेतु।

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