दिए गए गद्यांश को पढ़िए और गद्यांश के आधार पर पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के विकास पर जोर दे रही है। लेकिन उस समय आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन की प्राथमिकता थी। यद्यपि वही परिघटना अभी भी प्रासंगिक है औद्योगीकरण की प्राथमिकता बदल दी गई है। उद्योग न केवल आत्मनिर्भरता और विदेशों पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है बल्कि यह भारत जैसे आबादी वाले देश के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करता है। स्टार्टअप्स इंडिया प्रोग्राम 2014 में शुरू हुआ था, जो रणनीतिक महत्व वाले महत्वपूर्ण डोमेन में नई पहल और वास्तव में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए था। वित्त वर्ष 2016-17 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 726 से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2021-22 में 65.861 कर दी गई है। स्टार्टअप 640 जिलों में फैले और 7 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए। ये स्टार्टअप हाल ही में नए डोमेन और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में विकसित किए गए हैं जिनमें आईटी सेवाओं का विकास, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर उद्यम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और 56 क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्त की तकनीक शामिल हैं। फरवरी 2022 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने SIDBI को 2,791.29 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जिसने बदले में 82 वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को 6.95 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई जबकि समर्थित एआईएफ द्वारा 574 स्टार्टअप्स में 8.785 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और 2021-22 से शुरू होने वाले चार वर्षों की अवधि के लिए योजना के तहत 945 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ताकि स्टार्टअप्स को कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप के प्रमाण के लिए निधि दिया जा सके। उत्पादों के बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के निशान हालांकि, दीर्घकालिक विकास और रोजगार सृजन के लिए इन स्टार्टअप्स को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में निरंतर निवेश, निर्यात प्रोत्साहन और स्टार्टअप उत्पाद नए क्षेत्रों में नवाचार और इस उत्पाद के लिए घरेलू मांग का निर्माण दीर्घकालिक विकास और नए स्टार्टअप को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।