निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

एक कार्यशील सरकार और प्रशासनिक प्रक्रिया में परिणामी वृद्धि प्रदान करने के अलावा, संविधान ने एक विस्तृत नियंत्रण तंत्र भी प्रदान किया है ताकि पानी अपने किनारों को पार न कर सके। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों को सरकार और प्रशासनिक एजेंसियों की ज्यादतियों की जाँच करने के लिए उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार-पृच्छा, निषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट जारी करने की शक्तियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 300 व्यक्तियों को अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्तगी, सेवा समाप्ति और पद में कमी के मामलों में सरकार की मनमानी कार्रवाइयों से बचाता है। इसी तरह, अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या बनाए गए किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति भी प्रदान करता है। प्रशासन के सभी विधायी कार्यों को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 13 के दायरे में लाया गया है, जिसमें "कानून" को "आदेश", "उप-कानून", "नियम" और "अधिसूचना" आदि के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनमें कानून का बल है।