स्टिंग ऑपरेशन एक ऐसी घटना है जो 1970 के दशक में लोकप्रिय हुई। प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के आगमन के साथ, स्टिंग ऑपरेशन पर अब मीडिया घरानों या बड़े खिलाड़ियों का एकाधिकार नहीं रह गया है। मूल रूप से एक भ्रामक ऑपरेशन होने के बावजूद, एक स्टिंग ऑपरेशन एक अपराधी को पकड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह कानूनी मुद्दों के अलावा कुछ नैतिक और नैतिक प्रश्न भी उठाता है। पीड़ित, जो अन्यथा निर्दोष है, को परिस्थितियों की पूर्ण गोपनीयता और गोपनीयता के आश्वासन पर अपराध करने के लिए फुसलाया जाता है, जिससे संभावित प्रश्न उठता है कि ऐसे पीड़ित को उस अपराध के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे उसने नहीं किया होता। इस तरह के ऑपरेशन से एक और मुद्दा जो उठता है वह यह तथ्य है कि अपराध को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए गए साधनों में स्वयं एक दोषी कृत्य शामिल होता है। अमेरिका में स्टिंग ऑपरेशन को सीमित तरीके से कानून लागू करने की एक कानूनी विधि के रूप में मान्यता दी गई है। भारत में वैसी स्थिति नहीं है।  जनहित में किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन को आर. के. आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) मामले में न्यायालय की मंजूरी मिल गई है, हालांकि उक्त मामले में इस तरह की पद्धति की मंजूरी के अनुपात को समझना मुश्किल होगा। कानून प्रवर्तन का स्वीकार्य सिद्धांत सभी मामलों में मान्य है। कोई अपराध सिर्फ इसलिए मिटाया या ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि यह दावा किया जाता है कि यह अपराध सार्वजनिक हित में किया गया है। ऐसा कोई भी सिद्धांत हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए घृणित होगा। साथ ही कृत्य को अंजाम देने के पीछे की आपराधिक मंशा को भी स्थापित करना होगा। आईपीसी के तहत उकसाने के अपराध (धारा 107), आपराधिक साजिश (धारा 120ए) की धारा 354C, 354D और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के कुछ प्रावधानों के लिए आपराधिक इरादे की आवश्यकता होगी।