Teaching UGC NET Mock Test Series 2025 (Paper 1 & 2) Law Environment and Human Rights Law National Commissions
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338(5) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अधिकार क्षेत्र है :-
1
जाति प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार है।
2
जाति प्रमाणपत्र को रद्द करने का अधिकार है।
3
जाति प्रमाणपत्र की वैधता विनिश्चय करने का अधिकार है।
4
न तो उसके पास जाति प्रमाणपत्र को जारी करने, रद्द करने का अधिकार है और न ही जाति प्रमाणपत्र की वैधता विनिश्चय करने का अधिकार है।