प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बारे में उच्चतम न्यायालय ने वर्ष, 2010 में 'मद्रास बार एसोसिएशन वाद' में सिफारिश की थी किः

A. न्यायाधिकरण सिविल सेवकों के लिए सेवा निवृत्ति पश्चात का स्वर्ग नहीं होना चाहिए।

B. न्यायाधिकरण के सदस्य स्वतंत्र व्यक्ति होने चाहिए न कि सिविल सेवा में सेवारत व्यक्ति। 

C. न्यायाधिकरण के सदस्यों का किसी सरकारी विभाग/पद (लिएन) धारित करना चाहिए। 

D. न्यायाधिकरण न्यायालय के सदृश होना चाहिए न कि नोकरशाही बोर्ड के सदृश। 

E. न्यायाधिकरणों को आधारभूत सुविधाओं के लिए सरकार पर निर्भर रहना होना चाहिए। 

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।