73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में पंचायत के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान निर्धारित किए गए हैं:

A. एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो किसी राज्य की विधायिका, कानून द्वारा प्रदान कर सकती है।

B. पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा हर पांचवें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा।

C. किसी राज्य की विधायिका पंचायत को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए और अधिक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान नहीं कर सकती है।

D. पंचायतों के गठन के लिए चुनाव उसके विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा।