भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के. एस. पुत्तुस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया था कि: 

A. निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग III द्वारा दी गई आज़ादियों के गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है

B. केंद्र सरकार को भारतीय संविधान में संशोधन करके उसमें निजता का अधिकार जोड़ना चाहिए

C. निजता के अधिकार अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) द्वारा सुरक्षा प्राप्त है

D. निजता का अधिकार अनुच्छेद 25 (धार्मिक आज़ादी का अधिकार) और अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण)

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