निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें -

सत्ता के विकेंद्रीकरण का अभियान बहुत पुराना है। जैसा कि इतिहास से पता चलता है, 1882 के रिपन संकल्प की स्वीकृति के साथ 1880 के दशक से भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए निरंतर प्रयास किए गए थे। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए सबसे स्पष्ट रूप से बताए गए औचित्य में से एक अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा दिया गया था। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के बारे में एक और स्पष्ट बयान 1986 की एल.एम. सिंघवी समिति की रिपोर्ट, लोकतंत्र और विकास के लिए पीआरआईएस का पुनरोद्धार द्वारा दिया गया था। जिस बात पर जोरदार तर्क दिया गया था, वह 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम को अपनाने के साथ एक वास्तविकता बन गई, जिसने न केवल भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक बनाया, बल्कि पीआरआईएस को लंबे समय से लंबित संवैधानिक मान्यता भी दी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता 64वें संविधान संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है, जिसे 1989 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना की शुरुआत की गई - सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतें, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समितियां तथा उच्चतम स्तर पर जिला परिषदें।