निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1990 के दशक के दौरान भारतीय राज्य का अपने प्रवासी जनसमूह के साथ संबंध का प्रश्न - जिसके विषय में पहले मान लिया गया था कि इसका कमोवेश हल हो चुका है - एक बार पुन: - नीति-संबंधी बहस में आगे बढ आया। प्रवासी समुदायों में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, होनेवाले घटनाक्रम में इस प्रक्रिया को सुगम कर दिया। इन घटनाओं में प्रमुख थे 1989 में 'भारतीय मूल के लोगों का वैश्विक संगठन' (GOPIO) का बनाया जाना और 1993 में अमेरिकी कांग्रेस के अंदर 'इंडिया कॉकस' की स्थापना जबकि पहले संगठन के विभिन्न समुदायों के हितों को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया, दूसरे संगठन ने इसकी संभावना जताई कि भारतीय प्रवासी समूह का कम से कम एक वर्ग ऐसा हो सकता है जो अपने नए अपनाए गए देश में सचेतन राजनीतिक अभिकर्ता हो। उदाहरण के लिए GOPIO के सदस्यों ने 1990 के दशक के मध्य में भारत सरकार के साथ हुई अपनी बैठकों में 'पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन' (PIO) कार्ड का विचार प्रस्तावित कर प्रवासी समूह के विशेष स्थान को संस्थागत मान्यता देने के प्रश्न को जीवित रखा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के राजनीतिक रूप से सक्रिय पैरोकार भारतीय सरकार के वस्तुतः प्रवक्ता बन गए, विशेषकर 1998 के नाभिकीय परीक्षणों के बाद की परिस्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परीक्षणों के बाद लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को कम करने में इन समूहों के समर्थन को, और साथ ही प्रतिबंधों को सह सकने के लिए नाभिकीय परीक्षणों के तुरंत बाद भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 'रिसर्जेंट इंडिया' बांडों के प्रति दिखाए गए उनके उत्साह को, इसका महत्त्वपूर्ण द्योतक माना गया कि प्रवासी समूह स्वदेश के लिए सतत प्रतिबद्ध है यह ऐसी प्रतिबद्धता थी जिसे भारतीय सरकार के अनुसार नए सहस्राब्दी में औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान किया जाना आवश्यक था।