सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) (पूर्व में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड) शीर्ष नियामक निकाय है जो भारत में अप्रत्यक्ष करों के लगाए जाने और प्रशासन की निगरानी करता है। CBIC भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर और IGST के लगाए जाने और संग्रह, तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST), IGST और नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों के प्रशासन से संबंधित नीति के निर्माण के कार्यों को CBIC के अधिकार क्षेत्र में देखता है। बोर्ड अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है, जिसमें कस्टम हाउस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय GST आयुक्तालय और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला शामिल हैं वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है। माल एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च, 2017 को संसद में पारित किया गया था। यह अधिनियम 01 जुलाई, 2017 को लागू हुआ। GST उपभोग पर एक गंतव्य आधारित कर है जिसमें पिछले चरणों में भुगतान किए गए करों का क्रेडिट सेट-ऑफ के रूप में उपलब्ध है। संक्षेप में। केवल मूल्य संवर्धन पर कर लगाया जाएगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता को उठाना होगा। उपभोग पर गंतव्य आधारित कर का मतलब है कि कर उस कर प्राधिकरण को मिलेगा जिसका अधिकार क्षेत्र उपभोग के स्थान पर है जिसे आपूर्ति का स्थान भी कहा जाता है। GST ने करों के कैस्केडिंग प्रभाव को हटा दिया है। इस कैस्केडिंग प्रभाव का अर्थ है कर पर कर लगाना। दूसरे शब्दों में, कर लगाने के समय, कुल मूल्य पर विचार किया जाता है जिसमें बिंदुओं तक भुगतान किए गए सभी कर शामिल होते हैं। इस तरह, यदि कर हमेशा उत्पादों की बिक्री मूल्य पर लगाया जाता है, तो बिक्री के प्रत्येक बिंदु पर कर का बोझ बढ़ता रहता है। इस प्रक्रिया में कराधान का प्रभाव बढ़ जाता है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर कर की गणना मूल्य पर की जाती है, जिसमें पहले से लगाए गए और चुकाए गए कर शामिल होते हैं। कर पर कर लगाने को 'कर का व्यापक प्रभाव' कहा जाता है।