निर्देश: गद्यांश को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

भारतीय संगठनों ने परंपरागत रूप से अपने मानव संसाधन को विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साधन के रूप में नहीं माना है। बल्कि, भारतीय व्यापार प्रमुख के लिए लोगों का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती रही है। यह स्थिति आज तेजी से बदल रही है; क्योंकि भारतीय संगठन व्यवसायिक मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता को पहचान रहे हैं, साथ ही साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन व्यवसायों की बढ़ती मांग है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में, व्यावसायिक स्कूलों ने मानव संसाधन पेशेवर को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष, अनुकूलित पाठ्यक्रम पेश करना शुरू कर दिया है। तेजी से, संगठन मानव संसाधन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए रेखा प्रबंधकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
प्राचीन भारत अपने आधिपत्य आधारित पदानुक्रम के लिए जाना जाता था। प्राचीन भारतीय पाठ, अर्थशास्त्र एक पर्यवेक्षक की नौकरी के विवरण और कारीगरों के लिए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ वेतन है। यह 1850 के बाद ही भारत में औपचारिक औद्योगिक संगठनों का उदय हुआ। लेकिन 1947 में भारत के स्वतंत्र देश बनने के बाद ही व्यापारिक संगठनों के कार्मिक प्रबंधन नीति में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया था।
स्वतंत्रता के बाद, जब एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय विकास मॉडल के रूप में प्रोत्साहित किया गया था, औद्योगिक संगठनों को मोटे तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां बड़े निवेश की प्राप्तकर्ता थीं और सबसे बड़ी नियोक्ता बन गईं, इसलिए कार्मिक प्रबंधन के प्रति उनके दृष्टिकोण का बहुत अधिक ध्यान दिया गया। भारत के संविधान में निहित एक समाजवादी समाज का लक्ष्य था कि मानव संसाधन की सुरक्षा उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कई संवैधानिक प्रावधान बनाए गए थे। संगठनों ने सभी कर्मियों की देखभाल के लिए कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए गैजेट तैयार किए।
विकास के अगले चरण में भारतीय व्यापार संगठन में ट्रेड यूनियनों और मैनेजर यूनियनों का उदय हुआ। इसने ज्यादातर संगठनों में कार्मिक कार्यालयों की वृद्धि को बढ़ावा दिया।