अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया ऐतिहासिक निर्णय क्या था?
1
राज्य सरकारों को आरक्षण के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार नहीं है।
2
राज्य सरकारों को आरक्षण के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार है।
3
केवल केंद्र सरकार ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत कर सकती है।
4
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण असंवैधानिक है।