अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कोई भी कानून बना सकती है:

1
सभी राज्यों की सहमति से
2
अधिकांश राज्यों की सहमति से
3
संबंधित राज्यों की सहमति से
4
बिना किसी राज्य की सहमति के

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