नवीनतम अपडेट के अनुसार, भारत सरकार और _________ इलेक्ट्रिक वाहन खरीद के लिए ऋण देने वाले बैंकों को मुआवजा देने के लिए एक जोखिम-साझाकरण तंत्र शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देश परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करना चाहता है।