निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है जो EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है।

1. EWS कोटा समानता और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।

2. 103वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुच्छेद 14 और 16 में संशोधन करके 10% EWS कोटा पेश किया गया था।

3. यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिए है।

4. सुप्रीम कोर्ट ने 4 : 5 के अनुपात में EWS कोटा की 103वीं संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

1
1
2
1 और 2
3
1, 2 और 3
4
1 और 3
5
2, 3 और 5

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