भारत का संविधान घोषित करता है कि राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) देश के शासन के लिए मौलिक हैं क्योंकि-
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वे ऐसे सिद्धांत निर्धारित करते हैं जो राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त करने में मदद करते हैं।
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वे सिद्धांत निर्धारित करते हैं जो आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं।
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वे ऐसे निर्देश देते हैं जो व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं।
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वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के पूरक हैं।